प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28 हजार 602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया है।
श्री शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रदेश के जोधपुर-पाली भी शामिल है। इस निर्णय से हमारे जोधपुर-पाली क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य बदलेगा। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक उत्थान भी हो सकेगा। यह निर्णय विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को देश में औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने के लिए 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस नेटवर्क से आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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प्रधानमंत्री जनधन योजना से मिला आमजन को आर्थिक संबल
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच से यह योजना देश में एक क्रांति बनकर उभरी है। गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के देश की जनता को अलग-अलग योजनाओं के तहत राशि स्थानांतरित कर लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान किया है।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एनआईसीडीपी के तहत 28,602 करोड़ के निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें जोधपुर-पाली शामिल है। प्रधानमंत्री जी का आभार जताते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मोदी जी की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अभूतपूर्व और परिणामदायी नीतियों में एनआईसीडीपी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसके अंतर्गत “इंडस्ट्रियल स्मॉर्ट सिटीज” निर्माण में राजस्थान से “जोधपुर-पाली” को शामिल किया जाना क्षेत्र के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में शानदार सुधार लेकर आने वाला निर्णय साबित होगा। शेखावत ने कहा कि एनआईसीडीपी को बड़े एंकर उद्योगों और एमएसएमई, दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये औद्योगिक नोड साल 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात प्राप्त करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ सिद्धांत पर “मांग से पहले” बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं की मंजूरी ‘विकसित भारत’- एक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
जोधपुर-पाली इंडस्ट्रियल स्मॉर्ट सिटीज
– 922 करोड़ परियोजना की लागत
– 7500 करोड़ का निवेश होगा
– 1578 एकड़ का क्षेत्रफल होगा
– 40 हजार को रोजगार मिलेगा
